5 वी 8 वी नापास

 

RNI No. MAHBIL/2009/31733
सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-अ
वर्ष ९, अंक ५६]
बुधवार, मे ३१, २०२३ / ज्येष्ठ १०, शके १९४५
[पृष्ठे ३, किंमत रुपये १५.००
असाधारण क्रमांक ११५
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ मे २०२३.
अधिसूचना
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९.
क्रमांक आरटीई २०२३/प्र.क्र. २७६/ एसडी - २. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, २००९ च्या कलम ३८ मधील उप-कलम (१) आणि (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा (सन २००९ च्या कलम ३५ मधील) वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ मध्ये सुधारणा करीत आहे, ते म्हणजे :-
१. या नियमांना महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क नियम, २०२३ (सुधारणा) असे म्हणावे.
२. महाराष्ट्र बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११ च्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख "मुख्य नियम" असा करण्यात येईल) नियम ३ मध्ये पोट-नियम (१) नंतर खालील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येत आहे, ते म्हणजे
*(१) (अ) इयत्ता ५ वी च्या वर्गापर्यंत बालकाला वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. इयत्ता ६वी ते ८ वी च्या वर्गात क्यानुरूप प्रवेश देताना चालकास इयत्ता ५वी च्या वर्गासाठीची विहित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. बालक सदरची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्या बालकाला इयत्ता ५वी च्या वर्गात प्रवेश देण्यात येईल. ३. मुख्य नियमांमधील नियम १० नंतर खालील नियम समाविष्ट केले जातील, म्हणजे :-
*१० (अ) कलम १६ च्या प्रयोजनार्थ, काही प्रकरणामध्ये परीक्षा आणि बालकास मागे ठेवण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत:-
(१) प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांच्या शेवटी इयत्ता ५ वी आणि ८वी च्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा असेल.
भाग चार-अ-११५-१
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, मे ३१, २०२३ / ज्येष्ठ १०, शके १९४५
(x)
(२) महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (शैक्षणिक प्राधिकरण) इयत्ता ५वी आणि टवी च्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन यांची कार्यपद्धती निश्चित करेल.
(३) जर बालक वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर अशा बालकाला संबंधित विषयासाठी अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन प्रदान केले जाईल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची
पुनर्परीक्षा
घेतली जाईल.
(४) जर वालक पोट-नियम (३) मध्ये नमूद केलेल्या पुनर्परीक्षेत नापास झाले, तर त्याला इयत्ता ५ वी च्या वर्गात किंवा इयत्ता ८वी च्या वर्गात जसे असेल तसे ठेवले जाईल.
(५.) प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
रनजीत सिंह देओल,
शासनाचे प्रधान सचिव,

*शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय: राज्यात आता पाचवी, आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा (10 रिपीटर प्रमाणे)*
पुणे : राज्यात शालेय शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायदा २०११ मध्ये सुधारणा केली असून, पाचवी आणि आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा लागू करण्यात आली आहे. तसेच पाचवी किंवा आठवीला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर पुन्हा संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला त्याच वर्गात ठेवले जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी या संदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध केले. शिक्षण हक्क कायदा २०११तील तरतुदीनुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करण्यात येते. त्यात आता पाचवी आणि आठवीसाठी परीक्षा लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गात प्रवेश दिला जाईल. सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना पाचवीच्या वर्गासाठी निश्चित केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल.
विद्यार्थी पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) पाचवी आणि आठवीसाठीच्या वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा आणि मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर त्याला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन करण्यात येईल. वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांत त्याची पुनर्परीक्षा घेतली जाईल. संबंधित विद्यार्थी पुनर्परीक्षेतही अनुत्तीर्ण झाल्यास त्याला पुन्हा पाचवी किंवा आठवीच्याच वर्गात ठेवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.